*मंत्रालय के 6 माह के तबादला प्रतिबंध के बीच गरियाबंद में 9 राजस्व अधिकारियों की नई पदस्थापना पर उठे सवाल, देवभोग और अमलीपदर के तहसीलदारों की अदला-बदली ने बढ़ाया संदेह*
सुरज बीसी गरियाबंद।* छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के निर्देश और जिला प्रशासन की तबादला सूची के बीच विरोधाभास सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामला 2 नवंबर 2026 का है। इसी दिन GAD ने जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के कार्य को देखते हुए संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर छह माह अथवा कार्य समाप्ति तक रोक लगाने के निर्देश जारी किए। उसी तारीख को गरियाबंद कलेक्टर कार्यालय से आदेश क्रमांक 233 के तहत 9 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की पदस्थापना में फेरबदल कर दिया गया।
अब सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन को मंत्रालय के निर्देशों की जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो तबादला आदेश किस नियम के तहत जारी हुआ? और यदि कोई विशेष छूट थी, तो क्या उसका उल्लेख आदेश में है?
*देवभोग-अमलीपदर में अदला-बदली*
सबसे चर्चित हिस्सा देवभोग और अमलीपदर से जुड़ा है। सूची के अनुसार देवभोग तहसीलदार सुशील कुमार भोई को अमलीपदर भेजा गया है, जबकि अमलीपदर तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी को देवभोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दोनों ओडिशा सीमा से लगे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहां धान खरीदी के मौसम में अवैध धान परिवहन, सीमावर्ती निगरानी और राजस्व अमले की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। ऐसे संवेदनशील समय में अधिकारियों की अदला-बदली पर स्थानीय स्तर पर आशंकाएं जताई जा रही हैं। हालांकि इन आशंकाओं की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।
*प्रशासन से पांच सीधे सवाल*
1. क्या 2 नवंबर 2026 को जारी GAD निर्देशों की जानकारी कलेक्टर कार्यालय को थी?
2. क्या सूची में शामिल नौ अधिकारी जनगणना 2027 के प्रतिबंध के दायरे में आते हैं?
3. क्या इनके स्थानांतरण के लिए शासन से अनुमति अथवा विशेष छूट ली गई थी?
4. देवभोग-अमलीपदर के तहसीलदारों की आपसी अदला-बदली के पीछे प्रशासनिक कारण क्या हैं?
5. धान खरीदी के सीजन में नई तैनाती से निगरानी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
अब निगाहें मंत्रालय और जिला प्रशासन पर टिकी हैं। क्या इस आदेश की समीक्षा होगी? क्या GAD के निर्देशों के अनुरूप स्थिति स्पष्ट की जाएगी? जनता को केवल तबादले की सूची नहीं, उसके पीछे का सच जानने का भी अधिकार है।
